नेपाली दण्ड प्रणालीमा आएको युगान्तकारी परिवर्तन

-सुदर्शन गिरी :

अपराध नियन्त्रणका लागि अपराधीलाई दण्ड दिने पद्धति सर्वाधिक चासोको विषय हो ।फौजदारी कानूनको दण्डको सिद्धान्त अनुसार समाजको अपराध प्रति जस्तो धारणा हुन्छ त्यसै अनुसार दण्ड प्रणाली पनि संचालित हुन्छ । आज संसारमा विभिन्न किसिमका दण्ड प्रणाली प्रयोग भैसकेको भएतापनि सबै तिर एकरुपताका साथ प्रयोगमा छैनन् । कुनै पनि मुलुकको दण्ड विधान हेर्दा त्यो मुलुकको अपराध प्रति रहेको धारणा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

दण्डका विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रचलनमा रहेका छन् । जस्तो अपराध गरेको छ त्यस्तै सजाय दिने प्रतीकारात्मक सिद्धान्त, अपराध गर्ने व्यक्ति सजायको पीडा सम्झेर पुनः अपराध नगरोस् र अरूले पनि त्यो देखेर अपराध नगरून् भन्ने हतोत्साहको सिद्धान्त, अपराधीलाई समाजबाट टाढा राखेपछि समाजमा शान्ति कायम हुन्छ भन्ने सुरक्षात्मक सिद्धान्त र अपराधीलाई दण्डभन्दा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सुधारात्मक सिद्धान्त।

जङ्गबहादुरले बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि फ्रान्सको नेपोलियन कोडबाट प्रभावित भएर सन् १९१० मा प्रादुर्भाव गरेको १६३ महलको ऐन दर्जनौंपटक संशोधन हुँदै २०२० भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनको रुपमा लागू भएको थियो। सो कानून लागू भएको ५४ वर्ष पछि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (कार्यविधि) संहिता ऐनले २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु हुनेगरी सोही मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । यसलाई नेपालको कानुनी इतिहासमा नयाँ युगको प्रादुर्भाव मान्न सकिन्छ । नयाँ रूपमा आएका यी ऐनले साविक मुलुकी ऐन र केही विशेष ऐनका अधिकांश प्रावधानलाई संहिताबद्ध गरेको पाइन्छ । यसबाहेक अलग्गै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ पनि अस्तित्वमा आएको छ यो नेपालको फौजदारी कानुनी इतिहासमा सर्वथा नवीन प्रयोग हो ।

व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त सरोकार राख्ने ‘मुलुकी ऐनमा भएको परिवर्तनले नेपालको न्याय प्रणालीलाई उलटपुलट गर्दैछ । वर्तमान कानूनले बहुविवाहलाई वर्जित गर्नेदेखि छाउपडी प्रथालाई दण्डनीय बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा हुने ‘म्याच फिक्सिङ’ मा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेदेखि राष्ट्रपति र संसद्लाई कानुनबमोजिमको काम गर्नबाट रोक्ने गरी हुन सक्ने दबाब र धम्की वर्जित गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् । क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, जाति हत्या गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको, जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको जस्ता अपराधमा जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारले अब जीवित रहेसम्म कैदमा बस्नुपर्छ । अन्य अवस्थामा भने जन्मकैदको सजाय गणना गर्दा २५ वर्ष कैद सजाय हुनेछ । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा हालसम्म मुलुकी ऐन र विशेष ऐनहरूका आधारमा एउटै सुनुवाइद्वारा कसुर ठहर र सजाय निर्धारण पनि हुने प्रचलन थियो । तर नयाँ ऐनको प्रावधानले एउटा सुनुवाईबाट कसुरदार ठहर गरिसकेपछि फेरि छुट्टै सुनुवाइद्वारा सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने व्यबस्था गरेको छ।

सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने छुट्टै ऐनको रूपमा

नेपालमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को नामले नयाँ ऐन आगामी भदौ १ गतेबाट लागु हुने एवं सोको दफा १७ का ४ वटा खण्डसहित अन्य ९ वटा दफा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि प्रारम्भ हुनेछन् । यो नेपालको दण्ड प्रणालीमा सर्वथा नौलो प्रयोग हो ।

नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा हालसम्म मुलुकी ऐन र विशेष ऐनहरूका आधारमा एउटै सुनुवाइद्वारा कसुर ठहर र सजाय निर्धारण पनि हुने प्रचलन थियो । २०७४ सालमा आएको सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कसुर, संसद्को विशेषाधिकारसम्बन्धी कारबाही र अन्य कानुनमा छुट्टै व्यवस्था भएको अवस्थामा भने लागु हुँदैन । ऐनले कुनै कसुर सम्बन्धमा निश्चित अवधिको कैद वा निश्चित रकम जरिवाना वा सजाय तोकेको अवस्थामा कसुर ठहर गर्दाकै अवस्थामा एउटै सुनुवाइद्वारा कैद सजाय निर्धारण गर्न सकिने तर तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा भने कसुर ठहर भएपश्चात् छुट्टै सुनुवाइ गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अलग्गै सुनुवाइद्वारा सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने

यो ऐनको मूलभूत विशेषता नै छुट्टै सुनुवाइ हो  । मुद्दाको पहिलो सुनुवाइद्वारा कसुरदार ठहर भएको तीस दिनभित्र त्यस्तो व्यक्तिलाई सजाय निर्धारण गर्दा निश्चित विधि र प्रक्रियाहरू ऐनले निर्धारण गरेको पाइन्छ । यस्तो सुनुवाइद्वारा सजाय निर्धारण गर्दा सजायपूर्वको प्रतिवेदनलाई अनिवार्य सर्त तोकिएको छ । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा पहिलोपटक प्रोवेसन र प्यारोल अधिकृतको अवधारणा भित्र्याइएको छ । सामुदायिक सेवा र पुनस्र्थापनामा काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त हुने प्रोवेसन र प्यारोल अधिकृतले कसुरदारको व्यक्तिगत, सामाजिक वा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्नुअघिको कसुरदारको चालचलन, कसुरदारको उमेर र आवश्यक अन्य कुरा समावेश भएको प्रतिवेदन अदालतसमक्ष पेश गरेपछि अदालतले सो प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकिल, कसुरदार र निजको कानुन व्यवसायीलाई तथा कसुरदार बालबालिका भए निजको संरक्षकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि निजहरूले आफ्नो राय अदालतसमक्ष पेश गर्न सक्ने तथा प्रोवेसन वा प्यारोल अधिकृत नियुक्त नभएको अवस्थामा भने सो कार्यको जिम्मा वादी र प्रतिवादीको कानुन व्यवसायीलाई दिइएको छ । यसअघि न्यायाधीशले एकलरूपमा गर्दै आएको सजाय निर्धारण प्रक्रियामा यस ऐनले कानुन व्यवसायीको अर्थपूर्ण उपस्थिति र भूमिका परिकल्पना गरेको छ । यसको सफल कार्यान्वयन नै ऐनको ठूलो चुनौती मानिएको छ ।

कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा कसुरको मात्रा र प्रकृतिअनुसार कसुरदार कसुरदारलाई आफ्नो कार्यप्रति पश्चाताप बोध गराइ पीडित व्यक्ति वा समुदायलाई हानि नोक्सानी भएको छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने साथै कसुरको गाम्भीर्य र कसुरको दोषको मात्रानुसार सजाय समानुपातिकभन्दा बढी हुन नहुने, सोको अलवा ऐनले बालबालिका र उमेर पुगेको कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा विभिन्न आधार तोकिदिइ त्यसरी सजाय निर्धारण गरिएको फैसला वा आदेशमा खुलाउनुपर्ने न्यूनतम कुराहरूसमेत तोकिदिएको पाइन्छ । कैदले मात्र पर्याप्त हुने अवस्था नभएमा वा कैदको विकल्पका रूपमा जरिवाना गर्नुपर्ने भएमा सो निर्धारण गर्ने विभिन्न आधारसमेत ऐनमा तोकिएका छन् ।

कारागारको वैकल्पिक व्यवस्था

अपराधीलाई कारागारमा राखेर मात्रै निजलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने पुरातनवादी मान्यतालाई यो ऐनले परिवर्तन गरेको छ।अपराधीलाई कैद दण्ड कारागारको माध्यमबाट मात्र कार्यान्वयन नगरी कारागारका विकल्पहरूको व्यवस्था गरिएको छ। कारागारको विकल्पका रूपमा प्रोवेसन एक हो, जहाँ कैद सजाय लागेका अपराधीलाई तुरुन्त कारागारमा नपठाई खास अवधिसम्म राम्रो आचरण गर्ने सर्तमा जमानीमा मुक्त गरिन्छ ।


दुई वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय भएका कसुरदारलाई निजले गरेको कसुर, निजको उमेर, आचारण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दा अपनाएको तरिका विचार गर्दा निजलाई कारागारमा नपठाई सुधार गृहमा राख्न उपयुक्त देखिएमा प्रोवेसन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले सुधार गृहमा पठाउन सक्ने व्यवस्था सजाय निर्धारण ऐनमा गरिएको छ । यसरी नै एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय पहिलोपटककोमा तत्काल निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कैदको विकल्प वा परिपूरकका रूपमा कसुरदारलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिनसक्ने, कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने, सुधारगृहमा पठाउन सकिने, पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, सप्ताहन्तको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने, खुला कारागारमा राख्न सकिने, प्यारोलमा राख्न सकिने, कसुरदारलाई सामाजिकीकरण गराउनुपर्ने, कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने, कारागार बाहिर जान दिन सकिने, सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, अवस्थानुसार अस्पताल वा अन्य यस्तै अन्य स्थानमा राख्नुपर्ने, कसुरदार कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले चौथाइ कैद भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय कारागारले कट्टा गर्नसक्ने जस्ता नेपालका लागि सर्वथा नयाँ प्रयोग छन् ।

पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

अपराध पीडितको हकका रूपमा सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हकलाई नेपालको संविधान २०७२ मै पहिलोपटक प्रत्याभूत गरिएको परिप्रेक्ष्यमा आएको वर्तमान ऐनमा कसुरको परिणामस्वरूप पीडितको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति वा इज्जतमा क्षति पुगेमा त्यस्तो क्षतिबापत कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था गरिएको छ । 
कसुरबाट पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन पीडित राहत कोष खडा गरिने व्यवस्था ऐनमा भएको नवीनतम् प्रयोग हो । यस कोषमा अदालतको फैसलाबमोजिम जरिवानाबापत असूलउपर भएको वा अपराध संहिताबमोजिम कैद बस्नुपर्ने कसुरदार कैद नबसी कैदबापत जरिवाना तिरेको रकममध्ये पचास प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गर्नुपर्ने र सोबाहेक कानुनबमोजिम व्यवस्था भएको रकम वा नेपाल सरकारबाट वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएको रकमसमेत जम्मा हुने व्यवस्था छ ।

अन्त्यमा

यो ऐन २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु भएपछि मुलुकको न्याय प्रणाली नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुनिश्चित छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउँदा कसुरदारबाट नभई राज्यद्वारा भराउनुपर्ने फैसला कार्यान्वयनको चरणमा कसुरदारबाट राज्यले शोधभर्ना गर्नुपर्ने पीडित विधिशास्त्रको मान्यताविपरीत हो कि भनी आलोचना भएकोसमेत पाइन्छ ।

‘विश्वका आधुनिक मान्यताका आधारमा आत्मसात् गरिएको संहिताले दण्ड प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिक बनाई संहिताले समाजलाई न्यायपूर्ण, स्वाभिमानी, उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरे पनि न्याय प्रणालीमा त्यसलाई धान्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। यसका कतिपय प्रावधानहरू सर्वथा नौलो भएको हुनाले यसको प्रभाव समाजमा कस्तो होला ? के यसले विधायिकी मनसायलाई आत्मसात गर्ला कि नगर्ला ? त्यो आउने दिनमा परिक्षण हुने नै छ। यसको सही कार्यान्वयनले नै मुलुकको न्याय प्रणालीलाई सही दिशामा डोरयाउने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ । 


सबै पर्तिकृयाहरु
सम्बन्धित समाचार



Operation Manager for Manpower Company !

Posted: 2018-01-05 14:05:52

We are hiring the following positions for manpower company !Position: Operation ManagerNo. of...
सानिमा बैंकले माग्यो १० पदमा कर्मचारी

Posted: 2018-01-04 23:38:07

1.Branch Manager Corporate Position: Junior Officer - Senior Officer Education: Master’s...
जनता बैंक लि. लाई कर्मचारीको आवश्यकता

Posted: 2017-12-31 15:01:20

CAREER OPPORTUNITY Janata Bank Nepal Limited invites applicants from the highly motivated,...
हेटौडा सिमेन्टलाई कर्मचारी चाहियो

Posted: 2017-12-31 14:57:50

Company: Hetauda Cement No. of Position: 100 Location: All over Nepal   ...
एजुकेशन कन्सल्टेन्सीलाई कन्सुलर चाहियो

Posted: 2017-12-31 14:52:46

Grab the opportunity ! We are hiring smart educational counselor for Consultancy @ Kathmandu.No of...
NIC ASIA Bank लाई कर्मचारी चाहियो

Posted: 2017-12-31 14:47:57

NIC ASIA Bank Annouunces vacancy for 7 different positions NIC ASIA Bank is one of the most...
More Jobs