वर्तमान सरकार नै कांग्रेसको अन्तिम सरकार हुनसक्छ !

जगदीश दाहाल -

मुलुक पहिलो पटक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ। एकात्मक राज्य अब संघीयतामा प्रवेश गरेको हो। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै मुलुकले संघीयता धान्छ कि धान्दैन भन्नेमा बहस पनि सुरु भएको छ। संघीयता नेपालको लागि नयाँ अभ्यास भएकोले पनि यो नेपालमा सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निश्चित छैन । 

संविधानसभाले जारी गरेको संविधान तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ। निर्वाचनपछि बाम गठबन्धनको पक्षमा जनमत देखिएको छ र वर्तमान सरकार विदाइ हुने क्रममा छ। अहिले लोकतान्त्रिक पक्षधरले संचालन गरेको सरकार र त्यसको नेतृत्व लिएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यतिधेरै आलोच्य हुँदै गएका छन् कि उनले गर्ने काम कारवाहीहरु सबैजसो आलोचनामा परिरहेका छन्।

{यस्तै क्रियाकलाप जारी रहने हो भने केही समय अगाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सरकारलाई कांग्रेसको अन्तिम सरकार भनी गरेको टिप्पणी सही सावित हुन बेर लाग्दैन। तिसम्म कि उनका काम कारवाहीहरु भलै जनताका हितमा होलान् वा कसैका हितमा होलान् तर, सबैप्रति नकारात्मक मात्रै टिप्पणी हुन थालेका छन्। तर, उनले गरेका निर्णय र काम कारवाहीलाई (अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जसले नेपालप्रति स्नेह र सद्भाव राख्छन्) संघसंस्था, दाता र मित्रराष्ट्रहरुले नियालेर हेरेकै हुन्छन्।}

मुलुकमा अहिले आमबुद्धिजीवि सर्कल, संचारमाध्यममा समर्थनभन्दा विरोध र आलोचना धेरै आउने गरेका छन्। त्यो भन्दा पनि सरकारले गरेका निर्णयले मुलुकले आगामी दिनमा खर्च धान्न सक्छ की सक्दैन? मुलुकको आयले बजेट धान्छ कि धान्दैन? भन्नेतर्फ बहस केन्द्रित भएको छ। हरेक आर्थिक वर्षमा आउने बजेट सहायतामुखी वा परमुखी अनुमानित आयमा निर्भर हुँदै आएको छ।

{जाँदाजादै सरकारले जेजस्ता निर्णय गरेको छ, भावी सरकारका प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने परिस्थिति निम्त्याउनु भनेको एउटा राष्ट्रिय र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका सभापतिलाई कदापी सुहाउँदो काम होइन।}

गलत क्रियाकलाप, गलत निर्णय निर्देशनका कारण दाताहरुले दिन्छु भनेका कतिपय रकम पनि नदिने, फिर्ता लैजाने, दिएको पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ। दाताले दिन्छु भनेपछि बजेट बनाइन्छ र कार्यक्रम सुरु गरिन्छ । तर त्यो कार्यक्रम दातालाई चित्त बुझ्दैन र सहयोग दिँदैनन्। यसरी दिन्छु भनेको नआउने समस्या त छँदैछ आएको पनि सदुपयोग भएका छैनन्। दाताले राम्रो कार्यक्रमको लागि दिएको सहयोग कि त काम गर्न नसक्ने कि त गलत प्रयोग गर्ने अभ्यास हामीकहाँ भइरहेको छ। 

दाताले आर्थिक सहयोग दिन्छन् तर हामीकहाँ आफूले आर्थिक हिनामिना गर्न पाए कामै नगर्ने संस्कार व्याप्त छ। यस्तो हुँदा आएको केही सहयोग हिनामिना हुन्छ र केही सही ठाउँमा खर्च हुनै पाउँदैन।

कयसरी सहयोगको दुरुपयोग हुन थालेपछि दाताहरुमा पनि वितृष्ण पैदा भएको छ। दाताहरुले जति दिए पनि कहिल्यै नपुग्ने, जुन कामका लागि सहयोग दिएको हो त्यहाँ खर्च नहुने समस्या छ। जुन कामका लागि आर्थिक सहयोग मागेको हो त्यसमा खर्च नहुने भएपछि दाताहरुले पनि सहयोग गर्न छाडेका छन्। पछिल्लो समय दाताहरुले दिन्छु भनेको रकम पनि आउन छोडेको छ। 

दाताहरुमा यतिसम्म शंका बढेको छ कि उनीहरुले सहयोग दिएर नतिजा पर्खन छाडेका छन्। प्रशासनयन्त्र, राजनीतिक दल, तीनका नेता, मन्त्री प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाइसकेपछि दाताले पनि आफैं कार्यक्रमको अनुगमन गर्न थालेका छन्। दाताहरुले आफूले सहयोग दिएपछि हुनुपर्ने कामको पाइला पाइलामा अनुगमन गर्ने प्रचलन बढेको छ।

भूकम्प पुननिर्माणका प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भिजिटर व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने भइयो भनेर गुनासो गर्न थालेका छन्। उनले आफ्नो अधिकांश समय भिजिटर व्यवस्थापनमा जाने गरेको बताउन थालेका छन्। यो दाताहरुमा पैदा भएको अविश्वासका कारण भएको हो। 

दाताका प्रतिनिधिहरु खर्चको सदुपयोग र दुरुपयोग निरीक्षण गर्न भनेर यतिधेरै संख्यामा आएका छन्, उनीहरुको स्वागत सत्कार गर्दै आफ्नो समय जाने गरेको भुसालले बताएका छन्। मैले उहाँलाई एउटा भिजिटर व्यवस्थापन डेक्स बनाउनुस्, एकजना सहसचिवलाई त्यसको नेतृत्व दिनुस भनेँ। उहाँले सरकारका कुनै पनि कर्मचारी आउन मान्दैनन्। बल्ल बल्ल एउटा उपसचिव आउनु भएको छ, उहाँपनि देखा परेर कता जानुहुन्छ जानुहुन्छ भन्ने जवाफ दिनु भयो। खान आउने, विदेश सयर गर्न आउने तर काम गर्न आउनेको कमी भएको उनको भनाइबाट स्पष्ट देखिन्थ्यो। 

यसरी हेर्दा हाम्रोमा हरेक काममा राजनीतिकरण ज्यादै हावी भएको प्रस्ट हुन्छ। राजनीतिकरणको यो जालो जताततै छ। जुन सरकार आएपनि हरेक काममा राजनीतिककरण गर्छन। आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ती गर्ने, आफन्तलाई जागिर खुवाउने मात्र देखिएको छ। यस्ता विषयले राज्यले कसरी धान्छ भन्ने चेत खुल्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। 

जाँदाजादै सरकारले जेजस्ता निर्णय गरेको छ, भावी सरकारका प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने परिस्थिति निम्त्याउनु भनेको एउटा राष्ट्रिय र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका सभापतिलाई कदापी सुहाउँदो काम होइन। यो लज्जास्पद काम हो। यो कुरा प्रधामन्त्रीले बुझ्नुपथ्र्यो। यतिबेला त जे जे बिक्छ, त्यही त्यही बेच्ने र पैसा कमाउन लाग्ने क्रियाकलाप देखिन्छ। यस्तै क्रियाकलाप जारी रहने हो भने केही समय अगाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सरकारलाई कांग्रेसको अन्तिम सरकार भनी गरेको टिप्पणी सही सावित हुन बेर लाग्दैन। 

यसरी सरकार यस्ता क्रियाकलाप गर्नु जायज होइन। लोकतान्त्रिक कित्ताका मानिसले अरुलाई शिक्षा दिनुपर्ने, बाटो देखाउनु पर्नेमा जतिसक्दो गल्ती गरेर भोलि आउनेलाई अप्ठेरो बनाउने तिर लाग्नु दुभाग्र्यपूर्ण काम हो। यस्तो किसिमको गलत कामको प्रतिस्पर्धा कहिल्यै पनि ठिक होइन। ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले गरेका निर्णय कानुनी र राजनीकि दृष्टिबाट पनि गलत हो भनेर जेजस्ता अभिव्यक्ति आए यो राम्रो भएन यो हदसम्म वेटिङ सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न बाध्य पार्ने काम गर्नु हुँदैनथ्यो। -डिसी नेपालबाट साभार 


सबै पर्तिकृयाहरु
सम्बन्धित समाचार





प्रभु बैंकले माग्यो ६२ जना अफिसर कर्मचारी

Posted: 2018-02-12 19:18:18

काठमाडौं । प्रभु बैंकले ६२ जना भन्दा...
एनआईसी एशिया बैंकले १ सय कर्मचारी माग्यो

Posted: 2018-02-09 11:39:58

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले १ सय...
Operation Manager for Manpower Company !

Posted: 2018-01-05 14:05:52

We are hiring the following positions for manpower company !Position: Operation ManagerNo. of...
सानिमा बैंकले माग्यो १० पदमा कर्मचारी

Posted: 2018-01-04 23:38:07

1.Branch Manager Corporate Position: Junior Officer - Senior Officer Education: Master’s...
जनता बैंक लि. लाई कर्मचारीको आवश्यकता

Posted: 2017-12-31 15:01:20

CAREER OPPORTUNITY Janata Bank Nepal Limited invites applicants from the highly motivated,...
हेटौडा सिमेन्टलाई कर्मचारी चाहियो

Posted: 2017-12-31 14:57:50

Company: Hetauda Cement No. of Position: 100 Location: All over Nepal   ...
More Jobs