June 24, 2017, 4:10 am      |      २०७४ असार १० शनिबार
NEWS HEADLINES

प्रचण्ड अलपत्र क्रान्तिकारी भएका छन्

प्रचण्ड क्रान्तिकारी नै हुन् । तर, परम्परागत राज्यसंयन्त्रको निरन्तरतालार्इ भंगगर्ने सवालमा भने प्रचण्ड क्रान्तिकारी हुन सकेनन् । राज्यसतालार्इ रूपान्तरित गर्नुपर्ने कार्यभार भन्दापनि त्यहां क्रान्तिकारी व्यक्तित्वको शारिरीक पहुंच नै दिग्भ्रमवश उनको लक्ष्य हुन गयो । फलतः राज्यको मूलचरित्र तथा स्वरूप परिवर्तन बारे उनमा कुनै सोच नै बनेन । यथास्थितिको पृष्ठपोषणका अन्तर्निहित मनशाय साथ थोरै समयभित्र उनको अगाडी उपस्थित राज्यसंयन्त्रका चाकडहरूको अनजान अनुहारलार्इ उनले परिवर्तनका वाहकको रूपमा देख्ने ठूलो भूल गरे।



नेपाली सेनामा लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको प्रविधि निर्माणमा भन्दा उनको ध्यान टहलुवा जर्नेलहरूको खोजी तर्फ गयो । भारदारी कर्मचारीतन्त्रका मुखियाहरू जो थाहै नदिकन बिशेषतः एमालेबाट सुटुक्क भक्तिभाव सारेर उनको अगाडी सेवा पस्कन लम्पसार परे–सबै उनका प्रियपात्र बने । अदालतमा अनुपराज शर्मालार्इ कांग्रेसी देखेर उनले थप एकजनाको समेत पालो मिचेर निकै पहिले खिलराजलार्इ प्रधान न्यायाधिश बनाउन तम्सेका थिए । खानापूर्ति गर्न पछि उनले झन् प्रधानमंत्री (मंत्रीपरिषदको अध्यक्ष) नै बनाए ।



वेलायती औपनिवेशिक राज्यप्रणालीका हस्तिहाडको रूपमा रहेको ʼकमन ल सिष्टम ʼ वा ʼ रूल वार्इ ल ʼ अंगालेका देशहरूमा खासगरी संक्रमणकालमा वस्तुतः परिवर्तनको दिशालार्इ रोक्ने काम नै अदालत र निजामति प्रशासनले गर्दछ । यस प्रतिको निर्भरता नै तत्कालिन वर्तमानको निरन्तरता हुन्छ, जुन प्रचण्डले समेत कायम गरे । यस्तो अवस्थामा अदालतहरूले बडेबडे क्रान्तिकारीहरूलार्इ कठघरामा उभ्याउंछ । खै त ? उहिलेका जवाहरलाल नेहरूले सुभाषचन्द्र बोसलार्इ र अहिलेका नरेन्द्र मोदीले भगत सिंहलार्इ किन जनअपेक्षा अनुकूलको सम्मान दिन सकेका छैनन् ? हो, त्यही ʼकमन ल सिष्टमʼ को परिपालन गरिएको शासन प्रणालीले गर्दा हो ।



ठूला र युगान्तकारी परिवर्तनको उपलब्धिलार्इ बडो न्यायिक र लोकतन्त्रका खम्बा भनिने राज्यका अंगहरूबाट जोगाउन बडेबडे क्रान्तिकारीहरूलार्इ हम्मे परेको हुन्छ । त्यसैले होला, भारत जस्ता देशमा संविधान बनाउदांको बखतमा सर्वोच्च न्यायालयलार्इ सामाजिक क्रान्तिका अभिभावक र नागरिक अधिकार र अल्पसंख्यक हीतका संरक्षकको रूपमा स्थापित गरियो । संविधानमा नै यो संविधान सामाजिक परिवर्तनका वाहक हुनेछ भनियो ।



अहिले प्रचण्ड र थप चार माओवादी दल अदालतको सवालमा सडकमा छन् । राजनीतिमा भने प्रचण्ड अलपत्र पारिएका छन् । प्रचण्ड अलपत्र क्रान्तिकारी भएका छन् । ब्वासाहरूको हातमा संविधान लेख्ने कलम परेको छ ।

 

-जेपी गुप्ताको फेसबुकबाट 

प्रचण्ड क्रान्तिकारी नै हुन् । तर, परम्परागत राज्यसंयन्त्रको निरन्तरतालार्इ भंगगर्ने सवालमा भने प्रचण्ड क्रान्तिकारी हुन सकेनन् । राज्यसतालार्इ रूपान्तरित गर्नुपर्ने कार्यभार भन्दापनि त्यहां क्रान्तिकारी व्यक्तित्वको शारिरीक पहुंच नै दिग्भ्रमवश उनको लक्ष्य हुन गयो । फलतः राज्यको मूलचरित्र तथा स्वरूप परिवर्तन बारे उनमा कुनै सोच नै बनेन । यथास्थितिको पृष्ठपोषणका अन्तर्निहित मनशाय साथ थोरै समयभित्र उनको अगाडी उपस्थित राज्यसंयन्त्रका चाकडहरूको अनजान अनुहारलार्इ उनले परिवर्तनका वाहकको रूपमा देख्ने ठूलो भूल गरे।

नेपाली सेनामा लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको प्रविधि निर्माणमा भन्दा उनको ध्यान टहलुवा जर्नेलहरूको खोजी तर्फ गयो । भारदारी कर्मचारीतन्त्रका मुखियाहरू जो थाहै नदिकन बिशेषतः एमालेबाट सुटुक्क भक्तिभाव सारेर उनको अगाडी सेवा पस्कन लम्पसार परे–सबै उनका प्रियपात्र बने । अदालतमा अनुपराज शर्मालार्इ कांग्रेसी देखेर उनले थप एकजनाको समेत पालो मिचेर निकै पहिले खिलराजलार्इ प्रधान न्यायाधिश बनाउन तम्सेका थिए । खानापूर्ति गर्न पछि उनले झन् प्रधानमंत्री (मंत्रीपरिषदको अध्यक्ष) नै बनाए ।
 
वेलायती औपनिवेशिक राज्यप्रणालीका हस्तिहाडको रूपमा रहेको ʼकमन ल सिष्टम ʼ वा ʼ रूल वार्इ ल ʼ अंगालेका देशहरूमा खासगरी संक्रमणकालमा वस्तुतः परिवर्तनको दिशालार्इ रोक्ने काम नै अदालत र निजामति प्रशासनले गर्दछ । यस प्रतिको निर्भरता नै तत्कालिन वर्तमानको निरन्तरता हुन्छ, जुन प्रचण्डले समेत कायम गरे । यस्तो अवस्थामा अदालतहरूले बडेबडे क्रान्तिकारीहरूलार्इ कठघरामा उभ्याउंछ । खै त ? उहिलेका जवाहरलाल नेहरूले सुभाषचन्द्र बोसलार्इ र अहिलेका नरेन्द्र मोदीले भगत सिंहलार्इ किन जनअपेक्षा अनुकूलको सम्मान दिन सकेका छैनन् ? हो, त्यही ʼकमन ल सिष्टमʼ को परिपालन गरिएको शासन प्रणालीले गर्दा हो ।
 
ठूला र युगान्तकारी परिवर्तनको उपलब्धिलार्इ बडो न्यायिक र लोकतन्त्रका खम्बा भनिने राज्यका अंगहरूबाट जोगाउन बडेबडे क्रान्तिकारीहरूलार्इ हम्मे परेको हुन्छ । त्यसैले होला, भारत जस्ता देशमा संविधान बनाउदांको बखतमा सर्वोच्च न्यायालयलार्इ सामाजिक क्रान्तिका अभिभावक र नागरिक अधिकार र अल्पसंख्यक हीतका संरक्षकको रूपमा स्थापित गरियो । संविधानमा नै यो संविधान सामाजिक परिवर्तनका वाहक हुनेछ भनियो ।
 
अहिले प्रचण्ड र थप चार माओवादी दल अदालतको सवालमा सडकमा छन् । राजनीतिमा भने प्रचण्ड अलपत्र पारिएका छन् । प्रचण्ड अलपत्र क्रान्तिकारी भएका छन् । ब्वासाहरूको हातमा संविधान लेख्ने कलम परेको छ ।
- See more at: http://prakashujyalo.blogspot.com/2015/04/blog-post_3.html#sthash.vrd1tFKq.dpuf





तपाइको मत ...


किर्पाया सबै फिल्ड भर्नुहोस् ।

पूरा नाम :
इमेल :
प्रतिक्रिया :
कोड : Captcha
   

सम्बन्धित समाचार