June 23, 2017, 9:15 pm      |      २०७४ असार ०९ शुक्रबार
NEWS HEADLINES

पूर्वपदाधिकारीको सुविधा पाँच पदलाई मात्र

काठमाडौं । सरकारले पूर्वउपप्रधामन्त्रीदेखि पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरुलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा खारेज गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ । विधेयकका रुपमा तयार भएको यो प्रस्ताव संसदबाट पारित भएमा अब मन्त्री भएकै भरमा राज्यकोषबाट जथाभावी सुविधा लिने प्रचलनको अन्त्य हुनेछ ।

गृहमन्त्रालयले तयार पारेको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी छ । प्रस्तावमा पूर्वपदाधिकारीमा को को पर्छन् र उनीहरुलाई के के सुविधा दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ परिषाषा अनुसार अब पूर्वपदाधिकारीमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीश मात्रै पर्ने छन् ।

‘पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्दौया अनलाइनखबरले पाएको छ । कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि यो प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिइसकेको छ ।

तर, गृह मन्त्रालयले पछि केही बुँदा सच्याएकाले सचिवस्तरको बैठकले पुनः अर्थको सहमति लिन भनेको छ । र, अहिले यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको छ ।

यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमका पालामा मन्त्रालयले पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधाको प्रस्ताव गरिएको थियो, । तर, त्यसको चर्को विरोध भएपछि संसदले फिर्ता गरिदिएको थियो ।

पूर्वपदाधिकारीको सुविधा पाँच पदलाई मात्र

प्रस्तावित विधेयकमा रहेको भाषा र सुविधाको मात्रा हेरफेर गरी गृह मन्त्रालयले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्वन्धी नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएको हो । यस्तै पूर्वपदाधिकारीको परिभाषा पनि सच्याइएको छ । यसअघिको परिभाषामा पूर्वमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री जस्ता पदलाई पनि सम्बोधन गरिएको थियो ।

गृहमन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुसार पूर्वपदाधिकारी भन्नाले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई बुझिन्छ । अब, त्यस्ता पदाधिकारीहरुले मात्रै पदबाट मुक्त भएपछि राज्यले तोकेको सेवा सुविधा पाउनेछन् ।





तपाइको मत ...


किर्पाया सबै फिल्ड भर्नुहोस् ।

पूरा नाम :
इमेल :
प्रतिक्रिया :
कोड : Captcha
   

सम्बन्धित समाचार