Tuesday, 20th October, 2020

किन विवादित छ एमसीसी ?

-सुदर्शन गिरी  /

एमसीसी र पृष्ठंभूमि :

सन् १९९० को अन्त्य तिर अमेरिकामा अमेरिकी सहयोग कार्यक्रमबारे नीति निर्माताहरुको बिचमा व्यापक असन्तुष्टि फैलियो। उनीहरुले विकासका नाममा यूएसएडमार्फत दिइने (जुन आफ्नै नागरिकले तिरेको कर) हो । अनुदान जथाभावी बाँडेर दुनियाँमा भ्रष्टाचारीहरू र खराब शासकहरु मात्र जन्माईएको, अमेरिकी विदेश नीतिका उद्देश्यहरू पूरा नभएको, अनुदान लिने राष्ट्रमा कुनै ठोस उपलब्धी नभएको भन्दै नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाले । राजनीतिक दलहरूबीचको व्यापक छलफलपछि यस सम्बन्धी नयाँ कानुनको निर्माण सन् २००३ मा भई सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) स्थापना भएको हो। यो संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको एक सहयोग निकाय हो। एमसीसी अमेरिकी दुवै सदनबाट पारित भइ लागू हुँदै आएको छ ।

साबिकमा USAID मार्फत पैसा कनिका छरे जस्तै नछरिकन पारदर्शी तवरले, सानो आयोजना भन्दा ठुलो आयोजनामा अनुदान दिने, त्यस्ता आयोजना पनि ५ वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने/गराउने गरी स्पष्ट मार्गचित्र सहित अनुदान मार्फत सहयोग गर्ने उदेश्यले गठित संस्था नै एमसीसी हो। यसको मुल लक्ष्य भनेकै सहयोग पाउने मुलुकको विकासमा प्रभावकारी टेवा पुर्याउनु हो। यसका लागि अमेरिकी सरकारले वार्षिक रूपमा पाँच बिलियन डलर विनियोजन गर्ने गर्छ र यसको कार्यान्वयनको अनुगमन पनि अमेरिकी सरकारले नै गर्छ।

के सबै मुलुकले एमसीसी मार्फत सजिलै अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन ?

एमसीसी मार्फत अमेरिकाले जुन पायो त्यो मुलुकलाई रकम सहयोग गर्दैन। अनुदान पाउनको लागि सम्बन्धित मुलुकले तोकिएको केही मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ्। जस्तो शासन व्यवस्था विधिको शासन अनुसार चलेको छ कि छैन, राजनीतिक अधिकार कस्तो छ, मौलिक हकको अवस्था के छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण छ की छैन, स्वाथ्य, शिक्षामा कति खर्च गरेको छ ? शिशु स्वास्थ्यको अवस्था के छ ? बालिकाहरूले प्राथमिक तह पार गरेका छन् कि छैनन् ? उद्योग व्यवसाय गर्ने बन्देजहरू छन् कि ? आर्थिक खुल्लापन र स्वतन्त्रता छ कि छैन भन्ने लगायतका २० र २२ वटा सूचक हेरिसकेपछि एमसीसीले अनुदान प्रदान गर्दछ । यसका साथै विकास गर्न इच्छुक, राष्ट्रिय अपनत्व पनि बढाउँछु, सुधार गर्छु भन्ने मुलुकहरुको अठोटलाई हेरेर पनि अनुदान प्रदान गरिएको छ।

एमसीसीले कसरी काम गर्दछ ?
माथि नै भनि सकियो अमेरिकाले अविकसित मुलुकको विकासको लागि भनेर पहिले कनिका छरेका जसरी रकम वितरण नगर्ने भए भनेर । त्यसको सट्टामा सम्बन्धित देशले छानेको एउटा वा दुई वटा ठूला आयोजनामा रकम अनुदान दिइ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने। सोही उदेश्य पुरा गर्न नै एमसीसीको गठन गरे। त्यस्तो देश, जुन नीतिगत सुधारका लागि तयार छ, जसले एमसीसीको मापदण्ड पुरा गरेको छ, उसलाई मात्रै रकम दिने घोषणा गरे। यसको लागि सबैबन्दा पहिले एमसीसीले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका मुलुकलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसारको ठुलो आयोजना छनौट गर्न भनिन्छ र त्यो आयोजनामा एमसीसीले अनुदान प्रदान गर्दछ ।

एमसीसीको कुरा गरिरहँदा बिर्सन नहुने अर्को कुरा के हो भने आयोजना छनौट गर्ने वा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित देशलाई नै हुन्छ । अर्थात हामीले नै छानेको र रोजेको क्षेत्रमा अनुदान आउने हुँदा हाम्रै हितमा‌ हुने देखिन्छ

विश्वभर एमसीसीका मुख्य ३ वटा काम हुन्छन । पहिलो “कम्प्याक्ट फण्डिङ” जुन पाँचवर्षे लगानी हो। दोस्रो, क्षेत्रीय अनुदान हो, जस अन्तर्गत दुई देशबीचको व्यापार र वाणिज्यलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम पर्छ। तेस्रोमा सानो लगानीका थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम पर्छ, जसमा कुनै नीतिगत कामका लागि थोरै रकम प्रदान गरिन्छ।

एमसीसी मार्फत एकै पटक ठुलो रकम “कम्प्याक्ट फण्डिङ” आउने होइन । सर्वप्रथम सानो रकम सहयोग स्वरुप प्राप्त गरी थ्रेसहोल्डको रुपमा कुनै नीतिगत सुधार गर्नु पर्छ। सो थ्रेसहोल्ड पार गरेपछि बल्ल अहिले चर्चामा भएको जस्तो ५ वर्ष भित्रै सक्नुपर्ने कम्प्याक्ट परियोजनाको लागि अनुदान प्राप्त गर्न योग्य भइन्छ।

के नेपालले तोकिएको मापदण्ड र थ्रेसहोल्ड पुरा गरेको थियो ?
नेपालले पनि एमसीसीले तोकेको २० ओटा सूचक हरूमा धेरै जसोमा राम्रो काम गरेका आधारमा सन् २०११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा चयन भएको हो। २० मध्ये १६ सूचकमा राम्रो स्कोर (अंक) प्राप्त गरेर ‘कम्प्याक्ट फन्डिङ’ ठुलो आयोजनाको लागि छनौट भएको हो।त्यही समयमा एमसीसी नेपाल भन्ने कार्यालय पनि स्थापना भएको हो। एमसीसी अन्तर्गत छनोट भएका आयोजनाहरु नेपालकै रुची एवं आवश्यकता अनुसार छनोट भएका हुन्। हाम्रा विज्ञहरूबाट आयोजनाको अध्ययन पूरा भएपछि सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा एमसीसीसँग सम्झौता भएको हो।

विश्वमा एमसीसीको प्रभाव:
एमसीसी विश्व बैंक आदिले दिने जस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण नभइ पुर्ण अनुदानमा संचालन हुने संस्था हो । यो गठन भएको एक वर्षपछि सन् २००५ देखि उनीहरूले कार्यक्रम शुरू गरेका हुनाले आजको मितिसम्म ५० वटा देशमा ४७ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ ।
सबैभन्दा बढी एमसीसी कार्यान्वयन भएका मुलुक अफ्रिकाका छन् भने केही युरोपेली मुलुकले पनि सो परियोजना लागू गरेका छन्। कृषि, सडक, ऊर्जा, बाटो र यातायात यस कार्यक्रमका प्रमुख क्षेत्र हुन्। तर सबै ठाउँमा एमसीसी सफल भएका उदाहरण छैनन्। जस्तै: तान्जानियामा निलम्ब नै गरे। माडागास्कर र मालीमा प्रतिगमन भएपछि आयोजना नै बन्द गरेका छन् ।

एमसीसी (MCC), इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (IPS), बि आर आइ (BRI)बीच सम्बन्ध
बि आर आइ (BRI)
एक्काइसौं शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन चीनको उदाउँदो विश्व छवि हो। त्यससँग जोडिएको रणनीतिक वर्चस्वको स्वार्थको कडीका रूपमा सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अगाडी बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) एक महत्त्वकाङ्क्षी परियोजना हो। यसमा विश्वका १५२ देशले सहभागिता जनाइसकेका छन्। त्यसैगरी यस परियोजनामा एसिया, युरोप, अफ्रिका लगायतका देशको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।

इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (IPS):
बिआरआइ भन्दा पछि अमेरिकाले आफ्नो पश्चिम तटदेखि भारतको पश्चिम तटसम्म अर्थतन्त्र, प्रशासन र सुरक्षालाई समेट्ने उदेश्यले भारतलाई अघी सार्दै तय गरेको नयाँ रणनिति नै इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (IPS) हो। मुलत: यसको उदेश्य चाइनाको बढ्दो उपस्थितिलाई विश्व राजनीतिमा रोक्दै आफ्नो दबदबा कायम राखिराख्नु हो भन्ने गरिएको छ र यही चिन्ताका कारण अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको मानिन्छ् ।

एमसीसी
एमसीसी विशुद्व अमेरिकी सहयोग निकाय हो। जसको मुख्य उदेश्य निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका मुलुकद्वारा छानिएका ठुला परियोजनामा अनुदान प्रदान गरी आफैं संलग्न भई पारदर्शी तवरले ५ वर्ष भित्रै आयोजना सम्पन्न गराउनु र सो मुलुकको विकासमा टेवा पुर्याउनु हो । इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (IPS) जस्तो बृहत कार्यक्षेत्र यसले नसमेटी केवल आर्थिक सहयोगको पाटोलाई मात्र समेटेको छ। इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (IPS) एमसीसी भन्दा धेरै पछि आएको हो। इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी(IPS) विश्वमा प्रभुत्व बढाउन खोज्ने चाइनाको बहुचर्चित रणनीति बीआरआइलाई रोक्ने उदेश्यले आएको हो भनिन्छ।विश्वमा दिर्घकालिन रुपमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राखिराख्न ल्याइएको यो बृहत अमेरिकी रणनीति हो भनेर भनिन्छ भने एमसीसी आर्थिक पाटोलाई मात्रै समेट्ने सानो कार्यक्रम हो । 

एमसीसी र नेपाल
करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ को अनुदान हालसम्म नेपालको इतिहासमै आएको छैन। यो ऋण होइन, शुद्द अनुदान अन्तर्गत आउने रकम हो। यो रकम बिजुली प्रवाहका लागि आन्तरिक र अन्तरदेशिय ४०० केभी क्षमताका ३१२ किलोमिटर प्रशारणलाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतीमा खर्च हुने छ, जुन नेपालले नै रोजेको हो । यति मात्र होइन यो आयोजनामा करिब १३ अर्ब नेपालले पनि लगानी गर्नु पर्छ ता की आयोजनाको स्वामित्व ग्रहण होस्। एक छिनलाई मानिलिउँ देशभक्त भएर अनुदान होइन ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने हो भने हाम्रो मुलुकको हालत के हुन्छ ? उसै त पछिल्लो समय नेपाल वैदेशिक ऋणको बोझले थिचिँदै गएको अवस्थामा ब्याज तिर्नै समेत आच्छु–आच्छु हुन्छ। राजस्वको लगभग सबै भाग चालु खर्चमै सकिने हाम्रो अर्थव्यवस्थामा एमसीसीबाट आउने पैसाको व्याज त के, साँवा समेत फर्काउन नपर्ने हुँदा यो नेपालको लागि फाइदाजनक नै छ। तर अहिलेको मुल विवाद भनेको एउटा त एमसीसी इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी(IPS) को एक अङ्ग हो कि फरक हो भन्ने र अर्को कतै एमसीसी स्वीकार गर्दा चाइना चिढीन सक्छ र स्वीकार गर्न हुन्न भन्ने बिच हो ।

अब त्यसो भए एमसीसी नेपालमा विवादित किन ?
एमसीसी ठीक कि गलत ? यस कुराले अहिले सामाजिक सञ्जाल भने निकै तातेको छ। सम्झौता आपत्तिजनक भए–नभएका कुराहरु लेखेर भाइरल बनाइएको छ र धेरैलाई अन्योलमा पारेको छ । के एमसीसीले मुलुकलाइ प्रचार गरिएजस्तो बर्बाद नै बनाउँदैछ त ? यस आलेखले एमसीसीको आलोचनाका पक्ष र यथार्थलाई केलाउने जमर्को गरेको छ।

भाइरल १ : नेपालको आफ्नै १५.५ % परेको परियोजनामा पनि एमसीसीको लेखा परीक्षण अमेरिकाकै संस्थाबाट गराउनुपर्छ, नेपालले आफैं लेखापरीक्षण गराउन सक्दैन ।

यो गलत हो । सम्झौतामा स्पष्टरुपमा भनिएको छ कि नेपालले आफ्नो हिसाबले लेखा परीक्षण गराउन सक्छ । सम्झौताको दफा ३।८ (क)

भाइरल २: अमेरिकाले चाहेमा जुनसुकै बखत सम्झौता रद्द हुन सक्छ तर नेपालले टुलुटुलु हेरेर बस्ने बाहेक केही गर्न सक्दैन ।

यथार्थ : यो पनि सत्य होइन। सम्झौताको दफा ५।१ (क) अनुसार कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने हुँदा एमसीसी वा नेपाल सरकार दुवैले चाहेमा कुनै कारण नदेखाई सम्झौता रद्द गर्न सक्छन् ।

भाइरल ३: एमसीसी सँगै अमेरिकी सैनिक पनि नेपालमै आएर झण्डा गाडेर बस्छ।

यथार्थ : यो वाहियात एवं निराधार हल्ला हो। एमसीसी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले एमसीसी नेपाल स्थापना गरिसकेको छ। यसमा नियुक्ति पनि नेपालकै सरकारले गर्छ । ठेक्का सम्झौता गर्ने एमसीसी नेपालले हो। अमेरिकी सेना नेपाल आउनुपर्ने सम्झौतामा त्यस्तो केही उल्लेख छैन। अमेरिकी दुतावासले पनि बारम्बार एमसीसी कुनै सैन्य गठवन्धनको हिस्सा नभएको भन्दै आएको पनि छ ।

भाइरल ४ : नेपाललाई पासोमा पार्नको लागि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने शर्त एमसीसीमा राखियो ।

यथार्थ : नेपाललाई मात्रै यस्तो शर्त लगाइएको होइन। देशको कार्यकारीणी मन्त्रिपरिषदले नै पारित गरेको सम्झौता संसदबाट पनि पारित हुँदा भएपछि सिंगो देशले त्यसको स्वामित्व महसुस गर्छ र उच्चस्तरको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता कायम हुन्छ भन्ने हो। भोलि अर्को सरकार आएमा सम्झौताबाट पछि हट्न सहज हुँदैन भनेर नै अरु देशहरुमा पनि संसदबाट पारित गर्ने गरिएको छ। विगतमा टनकपुर सन्धीलाई संसदमा नलगेको, संसदलाई जानकारी नगराएको भनेर लफडा भएको तितो यथार्थ हाम्रो सामु भएको सन्दर्भमा एमसीसीलाई संसदमा लैजाने कुराले सबै नेपालीले थाहा पाउन सकुन् र तर्क बितर्क सहित पारित वा खारेज गराउने भन्ने उदेश्य हुन सक्दछ जुन जायज नै लाग्दछ।

भाइरल ५ : नेपालको कानून र सम्झौताका प्रावधान बाझिएमा त्यसमा नेपालको कानून निस्कृय हुनेछ ।

यथार्थ: दफा ७।१ को व्यवस्था अनुसार यो सत्य हो।अहिले नै भएको सम्झौतामा पछि अमेरिकाले थपघट गर्न सक्ने नहुँदा हाम्रो पहिले नै निर्माण भइसकेको कानून र एमसीसी बिच भविष्यमा विवाद हुन्छ भन्ने तर्क जायज छैन। तथापी यदि भोलि नेपालको कानून परिवर्तन भयो र एमसीसी बिरुद्व हुन गयो भने एमसीसीलाई असर नगरोस भनेर सम्झौतालाई मान्यता दिइएको हो। एक किसिमले त्यो स्वाभाविक पनि हो। कतिपय सम्झौताका बुँदाहरु नेपाललाई स्वीकार्य भइसकेपछि भोलि त्यसलाई पालना गर्न कुनै आपत्तिको कुरा नहोला तापनि यसमा थप ब्याख्या गरेर पोजिशन क्लियर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो र बाहिर भनिएजस्तो आलोचना हुँदैन थियो होला।

भाइरल ६: एमसीसी स्वीकार गर्दा भारतको अनुमति चाहिने व्यवस्थाले हाम्रो देशको स्वतन्त्रता माथि प्रश्न उठ्छ नि ?

यथार्थ : नेपालले नै रोजेको आन्तरिक र अन्तरदेशिय ४०० केभी क्षमताका ३१२ किलोमिटर प्रशारणलाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतीमा एमसीसीको रकम खर्चिने प्रावधान हो। लप्सीफेदीबाट रातमाटे, रातमाटेबाट दमौली, दमौलीबाट बुटवल र बुटवलबाट भारतको बोर्डरसम्म प्रसारण लाइन बनाउने भनिएको छ। भारतले पनि बोर्डरसम्म प्रसारण लाइन ल्याउँछ ताकि अतिरिक्त बिजुली भारत निकासी गर्न सकियोस्। अब भारतसँग बिजुली बेच्नको लागि बिध्युत व्यापार सम्झौता त गर्नै पर्छ नि। भारतसँग सम्बन्धित परियोजना निर्माण गर्न भनेर अनुदान पनि माग्ने अनि सम्झौता गर्न पनि हिचकिचाउने कुरा तर्क संगत छैन। जबकि कतिपय मामिलामा नेपाल भारत बिध्युत सम्झौता भइसकेको छ। त्यसैगरी भोलि आयोजना सम्पन्न हुने बेलामा भारतले बिजुली किन्न बखेडा नझिकोस, आयोजनानै प्रयोग बिहिन नहोस भन्नको लागि एडभान्समै भारतसँग सम्झौताको ग्यारेन्टी खोजिनु उचित नै लाग्छ ।

भाइरल ७: पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्व मन्त्री भीम रावलले एमसीसी इन्डो प्यासिफककै एक हिस्सा भएको र यो चीन बिरुद्व हुने भएकोले हामीलाई चीनबाट असहयोग हुन्छ भनेर बिरोध गर्नुभएको ।

यथार्थ : सम्झौतामा यस बारेमा उल्लेख नभए पनि यसमा सत्यता भने पक्कै छ। नेपालमा एमसीसी विवादित हुनुमा यस आशंकाले धेरै नै मलजल गरेको छ भनेर आश पनि गर्न सकिन्छ। एमसीसी इन्डो प्यासिफक भन्दा धेरै अगाडी देखि शुरू भइ विश्वका ५० जति मुलुकमा र इन्डो प्यासिफकले ओगटेको क्षेत्रहरूमा पनि लागू भएकोले नेपालले पनि एमसीसी स्वीकार गर्ने कुरा शुरूमा विवाद थिएन। तर पछिल्ला समयमा आएको इन्डो प्यासिफक रणनीति र कतिपय अमेरिकीहरूको भनाई मान्ने हो भने एमसीसी इन्डो प्यासिफककै एक अङ्ग हो भन्ने बारम्बारको कुराले यस्तो शंका गर्न बल पुगेको छ। उसै त बीआरआई र इन्डो प्यासिफक दुवै एक अर्काको विरुद्वमा आएका हुन् भनेर विश्वराजनीति तातिएको बेलामा यो कुराले हामीलाई झस्काउनु स्वभाविकै हो। बीआरआईले चीन केन्द्रित सञ्जाल बनाउने परिकल्पना गरेको र सुरूमा एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रिका र युरोपमा सीमित बीआरआईमा अहिले दक्षिण अमेरिकालाई पनि समेटेको छ । आफूलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा विस्थापित गर्नकै लागि चीनले बीआरआई ल्याइएको अमेरिकी बुझाइ पाइन्छ। यही चिन्ताका कारण अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालले अब कुन बाटो रोज्ने भन्ने कठिन भएको छ। किनभने एमसीसी स्वीकार गर्दा इन्डो प्यासिफक तर्फ ढल्किन गई बिआरआईलाई वेवास्ता गरेको जस्तो ठहर्ने, बिआरआईलाई स्वीकार गरी चाइना तिर ढल्केको जस्तो देखिन गइ मुखैमा आईपुगेको आजसम्म नपाएको त्यत्रो ठूलो अनुदान रकम गुम्न जाने खतरा। यस्तोमा एमसीसीको केही शंका लागेका प्रावधानहरू माथि गहन र बृहत छलफल गरेर अगाडी बढ्दा नेपालकै हित हुने देखिन्छ।

अब नेपालको आगामी बाटो के हो त ?
शक्ति राष्ट्रहरूसँग नजिकिने नाममा कैयौं सम्झौता र रणनीतिका कारणले नेपालको कूटनीतिक र भूराजनीतिक महत्त्व बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको अवाञ्छित र अस्वाभाविक कूटनीतिक तथा सामरिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै गइरहेको जोखिमपूर्ण स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।

अमेरिका, चीन, भारतलगायत सबै शक्तिराष्ट्रहरूको आफ्नै कूटनीतिक, सामरिक र रणनीतिक स्वार्थ होला तर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप नेपालले उक्त स्वार्थ, रणनीति र परियोजनालाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ र उक्त जोखिमपूर्ण चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।

कुनै पनि शक्ति मुलुकको कुनै पनि नीतिलाई पूर्ण रूपले अस्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसैले सो रणनीतिको आर्थिक सहयोग लिने र यदि सैन्य गठबन्धनको पाटो रहेछ भने त्यसलाई पूर्ण रूपले इन्कार गर्ने। सो नीतिको सबै पक्ष हामीले ग्रहण नगरीकन हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूलका विषयलाई मात्र स्वीकार गर्ने हो। जहाँसम्म एमसीसीमा उल्लेख शर्तहरूको विषय छ, त्यसको निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार संसद्लाई दिनुपर्छ। यति धेरै विवाद भएपछि अब संसदबाट स्वीकार गरेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा भविष्यमा कुनै कठिनाइ आउँदैन। संक्षेपमा भन्दा नेपालमा एमसीसीको आवरणमा अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो द्वन्द्वको घानमा नेपाल पिल्सिने खतरा बढेर गएको छ। जुन आगामी दिनमा अझ प्रस्फुटित हुने देखिन्छ ।


सबै पर्तिकृयाहरु
सम्बन्धित समाचार










स्वास्थ्य/शिक्षा

काठमाडौं । देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप २२ जनाको मृत्यु...


काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)लाई महामारीको रुपमा लिएको ६ महिना...


काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घन्टामा मंगलबार थप ९०२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि...


काठमाडौं । आज देशभर गत २४ घण्टामा १,३५४ जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म...


काठमाडाैं । बुधबार थप एक हजार १२० जनामा कोभिड १९ पुष्टि भएको छ। योसँगै...


कला/साहित्य

काठमाडौं । डा. रेणुका (सोलु)को उपन्यास ‘चिराक’ बजारमा आएको छ । नेपाली समाजको लैंगिक विभेदलाई मुख्य आधार बनाए लेखिएको उपन्यास ‘चिराक’ शनिवार प्रज्ञा भवन कमलादीमा विमोचन गरिएको हो...


काठमाडौं । पत्रकार नारायण वाग्लेको नयाँ पुस्तक ‘कोरियाना कफीगफ’ भोलिदेखि बजारमा उपलब्ध हुनेछ। दुईवटा सफल उपन्यास दिइसकेका वाग्लेको यो तेस्रो गैर अखवारी कृति हो ।...


काठमाडौं। सुकेधाराबाट देब्रे मोडिएर अलि मास्तिर उक्लिनुपर्छ । एउटा कालो रङको गेट आउँछ । तीनतले घरमा हल्लाखल्ला केही सुनिँदैन । अक्सर दुर्लभ नै भेटिन्छन्, काठमाडौंमा यस्ता घर । बेलायतको...